समानताले 'प्रक्रिया' मा जोड दिन्छ भने सामाजिक न्यायले 'परिणाम' मा जोड दिन्छ।

सामाजिक न्याय (Social Justice)को अवधारणा

"सामाजिक न्याय: लोकतन्त्रको प्राण"

सामाजिक न्याय भनेको समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, शोषण र असमानताको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो।जसको लागि समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायबीच समानतामा आधारित सम्बन्ध स्थापित गर्ने, पिछडिएकाहरूलाई विशेष संरक्षण  दिने र राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन शसक्तिकरण गर्ने कार्यहरु पर्धछन। सामाजिक न्याय भनेको समाजमा रहेका स्रोत, साधन, अवसर, शक्ति र जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रक्रिया हो। यसले समाजमा व्याप्त जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक वा आर्थिक आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गरी पछाडि पारिएका वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने लक्ष्य राख्दछ। यसको मुख्य सार "समानलाई समान व्यवहार र असमानलाई विशेष व्यवहार" गर्नु हो। यसले 'समता' (Equity) मा जोड दिन्छ। यसले समाजका कमजोर, पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन 'विशेष सुविधा' दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। नेपालको संविधान ले सामाजिक न्यायलाई केवल सिद्धान्तमा मात्र सीमित नराखी 'बाध्यात्मक मौलिक हक' को रूपमा स्थापित गरेको छ। सामाजिक न्याय एक सापेक्ष र वितरणमुखी अवधारणा हो। यसले समाजका पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गलाई अन्य वर्ग सरह ल्याउनका लागि राज्यद्वारा गरिने "न्यायोचित पक्षपात" लाई जनाउँछ। यसको मुख्य लक्ष्य "समतामूलक समाज" को निर्माण गर्नु हो। यसका मुख्य पक्षहरू निम्न छन्:

• समान पहुँच र न्यायोचित वितरण: राज्यका स्रोत (Resources), शक्ति (Power), अधिकार (Authority), पद (Position) र अवसरहरू (Opportunities) मा सबै नागरिकको समान पहुँच र न्यायोचित वितरण हुनु।
• समतामूलक समाज: यसले केवल कानुनी समानतामा मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा पछि परेका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिई समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिन्छ।
• विशेष संरक्षण: समाजका पिछडिएका, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गलाई विशेष संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरी अरू सरह बनाउनु सामाजिक न्यायको मर्म हो।

समानता (Equality) को अवधारणा:

समानता भन्नाले सबै नागरिकलाई कानुनको नजरमा समान देख्नु र विना भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नु हो। तर, समाजका सबै वर्गको अवस्था एकैनासको नहुने हुँदा केवल औपचारिक समानताले मात्र वास्तविक न्याय दिन सक्दैन। त्यसैले, वास्तविक समानता कायम गर्न समता (Equity) को माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्राप्त गरिन्छ।यो एक गणितीय अवधारणा हो। यसले सबैलाई 'एकैनासको' व्यवहार गर्नुपर्छ भन्छ। तर, एउटा दौडमा खुट्टा नभएको मान्छे र बलियो धावकलाई एउटै प्रस्थान विन्दुमा राख्नु 'औपचारिक समानता' त हो, तर त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन।समानता बिना कुनै भेदभाव (लिङ्‌ग, जाति, धर्म, वर्ग) सबै नागरिकलाई समान अवसर, कानुनको समान संरक्षण र मर्यादित जीवन बाँच्ने हक प्रदान गर्नु हो। समानता एक निरपेक्ष अवधारणा हो, जसले सबै नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट समान व्यवहार, समान अवसर र समान संरक्षणको सुनिश्चितता गर्छ। यसले "कानुनको शासन" र "भेदभावको अन्त्य" मा जोड दिन्छ।

नेपालको संविधानमा सामाजिक न्याय सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरू

नेपालको संविधानले नेपाललाई एक "समावेशी" र "समाजवाद उन्मुख" राज्यको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायलाई मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू मार्फत सुनिश्चित गरेको छ। यसका लागि निम्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ:

क) प्रस्तावना (Preamble): प्रस्तावनामै सामाजिक र आर्थिक समानतासहितको समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ।भने समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ।

ख) मौलिक हकहरू (Fundamental Rights):

• धारा १८ (समानताको हक): सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि वर्गको संरक्षण र विकासका लागि सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) गर्न सकिने व्यवस्था छ। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक छ।
• धारा ४० (दलितको हक): दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरिएको छ। दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा विशेष व्यवस्था।
• धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक): आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने व्यवस्था। साथै, पिछडिएका वर्गका लागि विशेष व्यवस्था (सकारात्मक विभेद) गर्न सकिने प्रावधान।
• धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक): आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

ग) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू : राज्यको उद्देश्य आर्थिक रूपले विपन्न र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका वर्गको उत्थान गर्दै न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु रहेको छ। राज्यको उद्देश्य नै एउटा शोषणरहित र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु रहेको छ।

घ) विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू (Constitutional Commissions): विभिन्न लक्षित वर्गको हित संरक्षण गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।

ङ) समानुपातिक समावेशीकरण (Proportional Inclusion): राज्यका संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ। यो सामाजिक न्यायको सबैभन्दा बलियो कडी हो।धारा ४२ ले स्पष्ट भन्छ कि राज्यका हरेक निकाय (निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, संस्थान) मा जनसंख्याको अनुपातमा विभिन्न वर्गको सहभागिता हुनुपर्छ। सरकारी सेवा र अन्य सार्वजनिक निकायहरूमा महिला, दलित, जनजाति लगायतका लागि आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइएको छ।

• सकारात्मक विभेद र आरक्षण (Positive Discrimination): महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत लगायतका समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगार जस्ता क्षेत्रमा विशेष अवसर र आरक्षणको व्यवस्था छ। धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम आदि पिछडिएका वर्गका लागि विशेष व्यवस्था (आरक्षण) गर्न सकिने वैधानिक बाटो खोलेको छ। यसले "समानताका बीचमा असमानता" हटाउन मद्दत गर्छ।
• आर्थिक न्याय र समाजवाद उन्मुखता: संविधानले नेपाललाई 'समाजवाद उन्मुख' राज्य भनेको छ। यसको अर्थ हो— धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्ने, आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य) मा राज्यको दायित्व बढाउने र कसैलाई पनि भोकै मर्न नदिने। स्रोत र साधनको वितरणमा समतामूलक दृष्टिकोण अपनाई पिछडिएका क्षेत्र र वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ। कागजी व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याई आर्थिक र सामाजिक रूपमा उत्पीडित वर्गलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता गराई वास्तविक समानताको अनुभुती गराउनु नै आजको आवश्यकता हो। सामाजिक न्याय र समानता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। नेपालको संविधानले यी अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै पछि परेका वर्गको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मात्र "समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज" को सपना साकार हुन सक्छ।

प्रस्तुत्कर्ता : राजन प्रसाद घिमिरे