(हरेक हप्ता तपाईँले पठाउनु भएको प्रश्न समाधन गरी राखिनेछ। तपाईं के-कस्ता प्रश्नको समाधान चाहनु हुन्छ ? कृपया आफूलाईं लागेको प्रश्न र जिज्ञाशा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं। )

संघीयताका विशेषता उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारबारे चर्चा गर्नुहोस् । (४+६)= १० 

प्रश्नकर्ता ः जीवन राई, विराटनगर, मोरङ ।

संघीयता

सार्वभौमसत्ताको दुई वा दुईभन्दा बढी तहबाट प्रयोग हुने व्यवस्थासहितको राज्यको स्वरूपलाई संघीयता भनिन्छ । संघीयतामा जनताको सार्वभौमिकताको वास्तविक अभ्यासका लागि एउटै मुलुकभित्र राष्ट्रिय सरकारका अलावा क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा समेत सरकारहरूको गठन र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विश्वमा जम्मा २८ वटा मुलुकमा रहेको संघीय व्यवस्थाका देहायका आधारभूत विशेषता देख्न सकिन्छ :

(क) एउटै मुलुकभित्र शासनका दुई वा दुईभन्दा बढी तह हुन्छन् । तल्ला तहहरूको साझा उपरी संरचनाका रूपमा संघ रहेको हुन्छ ।

(ख) तल्ला तहका सरकारमा अधिकारको हस्तान्तरण लिखित संविधानबाटै गरिएको हुन्छ ।

(ग) संविधानले एकल र साझा गरी दुई खाले अधिकार दिएको हुन्छ । एकल अधिकारका विषयमा तल्ला तहहरू स्वायत्त र स्वशासित हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा शासनका तहहरूबीच साझेदारी शासन हुन्छ । त्यसैले संघीयतामा स्वशासन र साझेदारी शासनको समिश्रण हुन्छ ।

(घ) संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सार्वभौम सत्ताको प्रयोग तल्ला तहका सरकारले समेत गर्न सक्ने भएता पनि यसको अन्तिम प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई मात्र हुन्छ ।

(ङ) शक्तिको क्षितिजीय र ठाडो दुवैखाले सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ ।

(च) तहहरूका बीचमा कार्यगत स्वायत्तता भएता पनि परस्परमा सहयोग, सह–अस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिएको हुन्छ ।

(छ) शासनका तह र एकाइबीच स्रोत–साधनको सन्तुलित, विवेकपूर्ण र न्यायोचित विनियोजनका लागि स्वायत्त संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

“अन्तरतह सम्बन्ध भनेको संविधान तथा कानुनद्वारा निर्देशितभन्दा पनि अनुभव तथा अभ्यासबाट परिष्कृत हुने विषय हो । अधिकांश संघीय मुलुकहरूको अन्तरतह सम्बन्ध कानुनद्वाराभन्दा पनि विधिद्वारा सञ्चालित छ । विशेष गरी यस्तो व्यवस्था पुराना संघीय मुलुक अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडा र ब्राजिलमा छ ।“

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संघीयता केन्द्र विमुख वा प्रतिस्पर्धी नभएर सहकारितामूलक स्वरूपको हो । सहकारितामूलक संघीयतामा शासनका तहहरू परस्परमा सह–अस्तित्व, सहकार्य, सहयोग र समन्वयका आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । नेपालको संविधानले शासनका तहबीचको अन्तरसम्बन्धका देहायका आधार तोकेको छः

(क) राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध

·       पारस्परिक सहयोगमा आधारित संघीयता : धारा ५० (१)

·       तीन तहबीचमा सह–अस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध : धारा २३२ (१)

·       संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने :धारा २३५ (१)

·       नेपाल सरकारले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने : धारा २३२ (२) र (८)

·       आपसमा समन्वय कायम गर्न अन्तर–प्रदेश परिषद् रहेने : धारा २३४ ।

(ख) प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

·       धारा ५०, धारा २३२ र धारा २३५ का माथि उल्लेख गरिएका व्यवास्थाहरू ।

·       लोकसेवा आयोगको परामर्शमा संघीय र प्रदेश निजामती सेवाका पदबीच सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण : धारा २४३ (५) (घ) ।

·       प्रदेश लोकसेवा आयोग कानुनको आधार र मापदण्ड संघीय कानुनद्वारा निर्धारण हुने : धारा २४४ (३) ।

·       गाउँ/नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने : धारा (२२७) ।

(ग) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध

·       राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था (धारा ६०)

·       तीनै तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने ।

·       साझा सूची र तीनै तहमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।

·       नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व तीनै तहबीच न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।

·       प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने ।

संघीयता राज्यशक्तिको प्रयोग शासितहरूकै संलग्नता र सहमतिमा गर्ने व्यवस्थाको अभ्यासद्वारा जनताको सार्वभौसत्ता स्थापित गर्ने प्रणाली हो । संघीयतामा सरकारका विभिन्न निकायबीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने भनेकै अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको उपस्थिति र क्रियाशीलताले हो । विशेष गरी संघीय एकाइहरूबीच साझा सरोकारका विषयमा समान धारणा बनाउन र एकआपसमा हुने विवाद, असमझदारी र मतभिन्नतालाई समाधान गर्न यी निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी निकायहरू जति क्रियाशील हुन्छन्, संघीयता पनि त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । तथापि शासनका तहहरूले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा सह–अस्तित्वको मान्यताअनुरूप पारस्परिक सहयोग, साझेदारी र सहकार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको मर्म पनि यही हो । संघीयतालाई चुस्त र फलदायी बनाउने अनि संविधानले परिलक्षित गरेको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई तीव्रता दिने हो भने अन्तरतह समन्वयलाई निरन्तर क्रियाशील बनाउन जरुरी छ ।