राजस्व बाँडफाँट:-

कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व रकम अन्य तहका सरकारबिच निश्चित आधार र ढाँचाबमोजिम बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार निर्धारण गरेको छ भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारबिच  बाँडफाँट गर्ने  प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । 

राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार

• जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण,

• क्षेत्रफल,

• मानव विकास सूचकाङ्क,

• खर्चको आवश्यकता,

• राजस्व सङ्‌कलनमा गरेको प्रयास,

• पूर्वाधार विकास,

•  विशेष अवस्था

राजस्व बाँडफाँट प्रक्रिया

 • सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारलाई ७० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने,

• नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,

• प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,

• स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार, ढाँचा र हिस्सा अनुसार प्रदेश विभाज्य कोषको रकम सात वटा प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोषको रकम ७५३ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने,

• आयोगले एक पटक गरेको सिफारिस सामान्यतया पाँच वर्षका लागि लागु हुने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गराउने,

• यसरी प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नेपाल सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने,

• बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलाइने,

अन्त्यमा,तीन तहका सरकारबिच राजस्व बाँडफाँट हुने विद्यमान व्यवस्था र ढाँचाले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकतालाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ। राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले उठान गर्दै आएका विषयलाई राजस्व बाँडफाँटका आधार पुनरवलोकनको माध्यमबाट यथोचित सम्बोधन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।