सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) को परिचय 

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालले योजनाबद्ध विकासको करिब सात दशक लामो प्रयासबाट आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। यस अवधिमा समय-समयमा राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई आवधिक योजनामा आत्मसात् गरी विकास योजनाको सोच, गन्तव्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्दै योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाइएको छ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आर्थिक समृद्घिसहितको सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्घान्त अवलम्बन गर्न जोड दिइएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको छ। विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच तय गरिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा वि.सं.२०८३ (सन् २०२६) मा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं.२०८७ (सन् २०३०) सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। सोही आधारमा जारी भएको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) को कार्यान्वयन अवधि २०८१ असार मसान्तमा समाप्त हुने हुँदा त्यसपछिको पाँच वर्ष (२०८१/८२-२०८५/८६) अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने गरी यो सोह्रौं योजना तर्जुमा गरिएको छ।

१.२ योजनाबद्ध विकास प्रयासको संक्षिप्त समीक्षा

वि.सं.२०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासलाई मार्गदर्शन गर्न संस्थागत संरचनाको रूपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित योजना आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३/१४-२०१७/१८) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको हो। वि.सं.२०१७ देखि २०४६ सम्म मुलुकमा कायम रहेको पञ्चायती शासन कालमा दोस्रोदेखि सातौं आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भए। वि.सं.२०४६ मा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएपश्चात सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्था स्थापना हुनु अघिसम्म आठौं योजना (२०४९/५०-२०५३/५४) देखि तेह्रौ योजना (२०७०/७१-२०७२/७३) सम्म तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो।

वि.सं. २०७२ मा सङ्घीय स्वरूपको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्था स्थापना गर्न नेपालको संविधान जारी भए पश्चात चौधौं योजना (२०७३/७४-२०७५/७६) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। नयाँ संविधानअनुरूप सबै स्थानीय तह र सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनबाट नयाँ निर्वाचित सरकार स्थापना भएसँगै राष्ट्रिय रूपमा पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) र सबै प्रदेशहरूमा आ-आफ्नो प्रथम प्रादेशिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। स्थानीय तहहरूले पनि आ-आफ्ना आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०१८/१९, २०४७/४८ र २०४८/४९ गरी तीन वटा आर्थिक वर्ष आवधिक योजना कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले योजना विहीन वर्षका रूपमा रहे। दोस्रो र एघारौंदेखि चौधौं सम्मका पाँचवटा योजनाहरू त्रिवर्षीय र अन्य दशवटा योजनाहरू पञ्चवर्षीय योजनाका रूपमा तर्जुमा गरिएका थिए।

पहिलो योजना (२०१३/१४-२०१७/१८) - पहिलो योजनाले उत्पादनको वृद्धि तथा कामको प्रवर्द्धन गर्नका लागि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको ध्येयलाई आत्मसात गर्दै तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र आमजनताको जीवनस्तर सुधार गर्न उपलब्ध स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्ने रणनीति लिएको थियो। यस योजनाले सामाजिक सेवा र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कृषि, सडक, बिजुली जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको जग निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो।

दोस्रो योजना (२०१९/२०-२०२१/२२) - दोस्रो योजनाले दीर्घकालीन योजनाको लागि आधार निर्माण गर्नेगरी आर्थिक विकास, रोजगारी वृद्धि र न्यायोचित सामाजिक व्यवस्थालाई मुख्य उद्देश्यको रूपमा अङ्‌गीकार गरी आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण, कृषि तथा औद्योगिक विकास र सामाजिक सेवाको सुव्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको रूपमा राखेको थियो। यस योजनालाई आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा लिने गरिएको छ।

तेस्रो योजना (२०२२/२३-२०२६/२७) - तेस्रो योजनाले न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना र संरक्षणद्वारा जनकल्याणको अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित खाद्यान्न उत्पादन र वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि, औद्योगिक विकास तथा सामाजिक विभेद र असमानताको निराकरण जस्ता उद्देश्यहरू लिएको थियो। कृषि विकासमा प्रगतिशील परिवर्तन, यातायातको व्यवस्थापन, उद्योग र विद्युत शक्तिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिएको यस योजनालाई योजनाबद्ध विकास प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण खुड्‌किलाको रूपमा लिने गरिन्छ।

चौथो योजना (२०२७/२८-२०३१/३२) - चौथो योजनाले उत्पादन वृद्धि गर्ने, यातायात, सञ्चार, विद्युत जस्ता विकासका आधार तयार गर्ने, कृषि विकास र उद्योगहरूको सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र विविधीकरण गर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र श्रमशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यही अवधिमा सन्तुलित विकास र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको शुरूवात गर्नुका साथै सामाजिक विकासका आधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कार्य भएको थियो।

पाँचौं योजना (२०३२/३३-२०३६/३७) - पाँचौं योजनामा उत्पादनमा वृद्धि, श्रमशक्तिको अधिकतम उपयोग र क्षेत्रीय सन्तुलन मूलभूत उद्देश्य रहेका थिए। यस योजनाले आन्तरिक साधनको परिचालन, लगानी र उत्पादनको उपयुक्त ढाँचा, श्रम उपयोग विधि, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, औद्योगिक व्यवस्था, व्यापार वृद्धि तथा विविधीकरण र भूमि व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा आत्मसात् गरेको थियो। साथै, निकासी व्यापारको लागि खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिने, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लगानीमा वृद्धि गर्ने, श्रममूलक कृषि विकासबाट रोजगारी वृद्धि गर्ने, गैरकृषि क्षेत्रमा कम लगानीबाट बढी रोजगारी सिर्जना गर्न घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकास गर्ने र ग्रामीण जनताको आय अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

छैठौं योजना (२०३७/३८-२०४१/४२) - छैठौं योजनाले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यस योजनामा आधारभूत विकासका नीतिहरूको रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, निकासी व्यापार र पर्यटन विकास, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षण र जलस्रोतको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। साथै, योजनामा सिर्जना गरिएका आधारशिलाको पूर्ण उपयोग गरी बढी साधन उपयोग गर्न अर्थतन्त्रको सक्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको थियो।

सातौं योजना (२०४२/४३-२०४६/४७) - सातौं योजनाले छैठौं योजनाका कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तरता दिदैँ उत्पादन एवम् उत्पादनशील रोजगारीमा वृद्धि र जनताको न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्तिलाई मुख्य उद्देश्यको रूपमा लिएको थियो। कृषि, वन सम्पदा र भू-संरक्षण, जलस्रोत, उद्योग, निकासी व्यापार तथा पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण, विकेन्द्रीकरण र विकास प्रशासनको सुदृढीकरणलाई आधारभूत विकास नीतिको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको थियो। साथै, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन बीचमा रहने खाडललाई कम गर्न विशेष जोड दिइएको थियो।

आठौं योजना (२०४९/५०-२०५३/५४) - आठौं योजना बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि तर्जुमा गरिएको पहिलो आवधिक योजना थियो। यस योजनाले आर्थिक सुधारका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई अघि सारेको थियो। साथै, दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने तथा क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने प्रमुख उद्देश्यहरूसहित कृषिमा सघनता र विविधीकरण, ऊर्जा तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, जनशक्ति विकास, जनसङ्ख्या वृद्धिमा नियन्त्रण, औद्यौगिक विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको थियो। निजी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक उदारीकरणको नीतिसहित दिगो आर्थिक विकास र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिइएको यस योजनामा समावेश गरिएका जैविक-प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग, कृषि पर्यावरणीय विकास, औद्योगिक विशिष्टीकरण, गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि तथा समता र सहभागितामूलक विकाससम्बन्धी विषयहरू उल्लेखनीय रहेका छन्।

नवौं योजना (२०५४/५५-२०५८/५९) - नवौं योजनाले २० वर्षे दीर्घकालीन विकास अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्दै गरिबी निवारणलाई एकमात्र उद्देश्यको रूपमा अङ्‌गीकार गरी कृषि तथा वन, जलस्रोत तथा ऊर्जा, मानव संसाधन र सामाजिक विकास, औद्योगिकीकरण, पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। विकेन्द्रीकरण, विकासमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता, वित्तीय संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारका कार्यक्रमको निक्षेपण तथा सडक गुरुयोजना जस्ता विषयहरू यस योजनामा विशेष रहेका थिए।

दशौं योजना (२०५९/६०-२०६३/६४) - यस योजनाले सरकार, स्थानीय निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संयुक्त सहभागितामा स्रोत साधनहरूको समुचित परिचालन गरी गरिबी घटाउने उद्देश्य लिएको थियो। यसमा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, लक्षित कार्यक्रम र सुशासन जस्ता रणनीतिहरू समावेश गरिएका थिए। कृषिको व्यावसायीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, डिजीटल तथ्याङ्कीय भू-सूचना प्रणाली, सामुदायिक वन व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू यस योजनाका उल्लेखनीय पक्ष रहेका थिए। सहश्राब्दी विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरेको यो योजना विशेषगरी गरिबी निवारणको एक रणनीतिपत्रको रूपमा रहेको थियो।

एघारौं योजना (२०६४/६५-२०६६/६७) - एघारौं योजना समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने प्रमुख लक्ष्यसहित शान्ति स्थापना, सामाजिक एकता र द्वन्द्व पछिको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित योजना हो। यस योजनाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा भौतिक संरचनाको पुनर्निमाण र पुनर्स्थापना, सामाजिक एकीकरण, समावेशीकरण तथा मानव संशाधन विकास रहेका थिए। यस योजनाले भूमिगत सिँचाइ र नयाँ सडक निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको विकास, विद्यालय भर्नादर वृद्धि र मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणको क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको थियो।

बाह्रौं योजना (२०६७/६८-२०६९/७०) - बाह्रौं योजनाले रोजगार केन्द्रित समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, दिगो शान्ति स्थापना गर्ने एवम् आम जनताको जीवनमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने उद्देश्य लिएको थियो। यस योजनामा भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, समावेशीकरण, सुशासन र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। यस अवधिमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा सामाजिक सूचकतर्फको लक्ष्य प्राप्ति, शोधानान्तर बचत र राजस्व वृद्धिको क्षेत्रमा विशेष उपलब्धि हासिल भएको थियो।

तेह्रौं योजना (२०७०/७१-२०७२/७३) - तेह्रौं योजनाले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सोचसहित देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानवीय गरिबी घटाई आमजनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य लिएको थियो। यस योजनामा जलविद्युत तथा ऊर्जा विकास, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि एवम् विविधीकरण र व्यावसायीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत एवम् वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन र उद्योग विकासलाई प्राथमिकताका क्षेत्रको रूपमा लिइएको थियो। यो योजना अवधिमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो भने समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, टेलिफोन तथा मोबाइल फोनको घनत्व, सडक यातायातको लम्बाइ र वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफलमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको थियो।

चौधौं योजना (२०७३/७४-७५/७६) - नेपालको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको चौधौं योजना सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने प्रथम योजना हो। यस योजनाले स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरी देशलाई सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो। यो योजनाले उत्पादनशील रोजगारी र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुतरूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। यस योजना अवधिमा वार्षिक ‌औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा लक्ष्य भन्दा अधिक अर्थात ७.४ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। यो योजनाले दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो। मुलुकको विकास र समृद्धिको प्रस्थान विन्दुको आधार निर्माण गर्ने, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको उचित तालमेलसहित न्यून मुद्रास्फीति कायम गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्क तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ उच्च लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता उपलब्धिका कारण तर्जुमा तथा कार्यान्वयन दुबै दृष्टिकोणबाट चौधौं योजना विशेष रहेको थियो।

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) - दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्ष समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको पन्ध्रौं योजनाको नतिजा मिश्रित रहेको छ। मूलतः चौधौं योजनाले तयार गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार, सङ्घीयता कार्यान्वयनको शुरूवात, राजनीतिक स्थिरता, लामो समयदेखि कायम रहेको विद्युत लोड-सेडिङ्‌को अन्त्य तथा अक्सर भइरहने बन्द हड्तालको अन्त्यको पृष्ठभूमिमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत ९.६ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। पन्ध्रौं योजनाको पहिलो वर्षमा नै कोभिड-१९ महामारीले देशको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो। सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन तथा रोजगारी प्रभावित भई आर्थिक गतिविधि उल्लेख्यरूपमा घट्न पुग्यो, आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भयो र मुलुकको समग्र विकास प्रयास र उपलब्धिमा अपूरणीय क्षति पुग्यो। यसले गर्दा आ.व.२०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो। कोभिड-१९ महामारीको असरस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. २ खर्ब ८९ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. ३ खर्ब ३३ अर्ब बराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षति पुगेको, करिब ४ प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढेको र सोअनुसार थप १२ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान गरिएको थियो। अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा सङ्‌कुचन आएको थियो।

कोभिड-१९ को महामारीबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा यस क्षेत्रको आय खुम्चिन पुग्यो। अधिकांश उद्योग-व्यवसाय बन्द गरिएको, आपूर्ति श्रृङ्खला टुटेको, सार्वजनिक यातायात बन्द भएको तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको कारण विद्युत खपतमा भारी गिरावट भयो। महामारीको अवधिमा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन घट्न पुग्यो। महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन विशेष कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। कोभिड-१९ अवधिभर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेकाले सर्वसाधारणमा विद्युतीय भुक्तानीको बानी विकास हुन गयो भने यसबाट औपचारिक कारोबार वृद्धि हुन सहयोग पुग्यो।

कोभिड-१९ को शुरूवातको समयमा उपभोगमा कमी आउँदा बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आएकोमा बन्दाबन्दी खुकुलो हुनासाथ आर्थिक क्रियाकलापमा आएको तीब्रताले बाह्य क्षेत्रमा दवाव सिर्जना हुन गयो। उच्च आयात, कमजोर निर्यात र न्यून विप्रेषण आप्रवाहका कारण चालु खाता घाटा उच्च रहन गयो। यसबाट शोधनान्तर घाटा उच्च हुन गयो र विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च दरमा घट्न थाल्यो, जसले गर्दा आयातमा विभिन्न परिमाणात्मक बन्देज एवम् कसिलो मौद्रिक नीतिसमेत लागु गर्नु पर्‍यो।

कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण योजनाले तय गरेका लगानीका अल्पकालीन प्राथमिकताहरू फेरिए। महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी बढाउँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको क्षमता वृद्धि हुन सक्यो। तर कोभिड-१९ कै कारण पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू रोकिए, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनाहरूको निर्माण रोकिन पुग्यो, शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रभावित भयो, जसले गर्दा यी क्षेत्रमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्न पुग्यो। अर्कोतर्फ कोभिड-१९ ले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्‍यो। इन्टरनेट सुविधामा विस्तार भई सरकारी, निजी सबै प्रकारका कारोबारमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग वृद्धि हुन पुग्यो। बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा धुलो र ध्वनि प्रदूषणमा न्यूनता आउनुका साथै यातायात क्षेत्रबाट हरित ग्यास उत्सर्जनमा कमी आएको थियो।

पन्ध्रौं योजना अवधिमा नै रुस-युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आउँदा वस्तु अभाव र पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि जस्ता असर देखापरे। मुलुकभित्र आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता पनि अपेक्षाअनुसार कायम हुन सकेन। त्यसैगरी, वि.सं.२०८० कार्तिकमा गएको भूकम्पले पश्चिम नेपालको जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा जनधनको क्षति पुर्‍यायो।

समग्रमा, पन्ध्रौं योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन्। योजना अवधिमा ९.६ प्रतिशतको ‌औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा केवल २.६ प्रतिशतको औसत वृद्धि हासिल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १४५६ अमेरिकी डलर रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै गए पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढ्न सकेको छैन। पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन र उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान क्रमश: २२.३ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा उक्त योगदान क्रमश: २४.१ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत रहेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमश: २४.६ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत र ६२.९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उपभोगमा भएको वृद्धिका कारण राष्ट्रिय बचत पनि लक्ष्य भन्दा न्यून रहने देखिएको छ। त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल स्थिर पुँजी लगानी बीचको अनुपात योजनाको अन्त्यसम्ममा ४१.६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सो अनुपात २४.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

सार्वजनिक वित्ततर्फ सरकारको आम्दानी तथा खर्चको प्रगति लक्ष्य भन्दा न्यून रहेको छ। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल सरकारी खर्च तथा राजस्व क्रमश: ४३.३ प्रतिशत र ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त अनुपात क्रमश: २६.७ प्रतिशत र १७.९ प्रतिशत रहेको छ।

पन्ध्रौं योजनाको शुरू अवधिमा मुद्रास्फीति अपेक्षित रूपमा न्यून रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक ‌औसत मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशत रहन पुग्यो। योजना अवधिमा व्यापार घाटा उच्च हुनुका साथै चालु खाता समेत उच्च दबावमा रहन पुग्यो। वस्तु र सेवाको निर्यात र आयातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा क्रमश: १५ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत रहने लक्ष्य रहेकोमा यो अनुपात क्रमश: ७.० प्रतिशत र ३४.७ प्रतिशत कायम भएको छ। मुलुकभित्र लगानीको माग पूरा गर्न वैदेशिक लगानीलाई एउटा आधारका रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको भए तापनि पन्ध्रौं योजना अवधिमा सोअनुरूप वैदेशिक लगानी आउन सकेन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल वैदेशिक लगानीको अनुपात ३ प्रतिशत हुने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो अनुपात ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। यसरी अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दवाब जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएकोमा योजनाको अन्तिम वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा जलविद्युत उत्पादन, पर्यटक आगमन, विप्रेषण आप्रवाह तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि हुँदै गएको छ।

योजनाबद्ध विकास प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मका आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र प्रगति तालिका १.१ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका १.१: आवधिक योजनाको कुल लगानीको अनुमान, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तथा प्रगति

स्रोत: विभिन्न आवधिक योजनाका दस्तावेज, राष्ट्रिय योजना आयोग।

योजनाबद्ध विकासको करिब सात दशकको प्रयासबाट गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ भने कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिणामहरू देखिएका छन्।सामाजिक क्षेत्रमा विशेष गरी महिला सहभागिता तथा सशक्तीकरण एवम् सामाजिक समावेशीकरण र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा सकारात्मक प्रगति भएको छ। कुल साक्षरता र भर्नादरमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। महिला साक्षरता दर तीस वर्षअघि २५ प्रतिशत थियो भने वि.सं. २०७८ मा ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ। महिलाको नाममा रहेको घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवैको स्वामित्व २३.८ प्रतिशत परिवारमा पुगेसँगै महिलाहरूको सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित हुनेक्रम बढेको छ। निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २७.७ प्रतिशत पुगेको छ। मातृ मृत्युदर घट्दै गई १५१ जना प्रतिलाख जीवित जन्ममा सीमित भएको छ भने बाल मृत्युदरका सूचकमा पनि उल्लेख्य रूपमा सुधार आएको छ।

त्यसैगरी, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा अधिकांश घरपरिवारमा पुगेको छ। कुल ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ मुलुकको लगभग सबै क्षेत्र सडक यातायात तथा सञ्चारको सञ्जालमा आवद्ध भएका छन्। सिञ्चित भूमि तथा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने कृषि भूमिको क्षेत्रफल वृद्धि भएको छ। खासगरी सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। तर समग्रमा मुलुकमा रहेको स्रोत साधनको उपलब्धता र विकासको सम्भावनाको तुलनामा हासिल भएको प्रगति न्यून नै रहेको देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा आवश्यकता र सम्भावनाको तुलनामा न्यून प्रगति भएको छ। यसै अवधिमा कृषि र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी तथा मूल्य अभिवृद्धिको अंश घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रमा लगानी र मूल्य अभिवृद्धिको अंश बढ्दै गएको छ। तर सेवा क्षेत्रले अपेक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। यसरी विगत ६७ वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन गरिएका १५ वटा योजनाको सिकाइलाई ध्यानमा राखी यो सोह्रौं योजना तर्जुमा गरिएको छ।