सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) अनुसार विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरू

हालसम्मको योजनाबद्ध विकास प्रयासबाट प्राप्त उपलव्धिको अवस्था तथा पन्ध्रौं योजनाको प्रगति समीक्षा समेतका आधारमा विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरूलाई देहायबमोजिम पहिचान गरिएको छः

(१)       निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको सङ्‌कुचन र द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान; प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको दरिलो आधार बिनाको तृतीय क्षेत्रको विस्तार,

(२)       न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत तथा कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता; कृषि प्रतिको बढ्दो विकर्षण र आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता,

(३)       उपभोगमुखी आयात तथा न्यून निर्यात क्षमता र उच्च व्यापार घाटा,

(४)       आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन,

(५)       सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम, बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन र न्यून सुरक्षा अनुभूति,

(६)       उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली; उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समयनिष्ठताको समस्या; कमजोर मानव स्रोत व्यवस्थापन,

(७)       आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आम नागरिकको न्यून पहुँच भएको कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली,

(८)       पूर्वाधारहरूको आवश्यकता र आपूर्ति बीचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकासका आयामहरूको कमजोर व्यवस्थापन एवम् निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर,

(९)       भरपर्दो एवम् सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमा न्यूनता र बढ्दो सुरक्षा चुनौती,

(१०)   शहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बीचमा फराकिलो खाडल एवम् अव्यवस्थित शहरीकरण, प्रभावकारी हुन नसकेको एकीकृत बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण कार्यक्रम,

(११)   महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता,

(१२)   समावेशीकरण सम्बन्धित नीति, अभ्यास र नतिजा बीचको खाडल,

(१३)   कमजोर तहगत अन्तरसम्बन्ध, सबल सङ्घीय शासन प्रणाली मार्फत समावेशी, समन्यायिक एवम् सन्तुलित प्रादेशिक विकास हासिल गर्ने दिशामा न्यून प्रगति,

(१४)   सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमता बीचको खाडल; आयातमा आधारित राजस्वको ठूलो हिस्सा; अनिश्चयपूर्ण सार्वजनिक वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती,

(१५)   न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा न्यून खर्च क्षमता; पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्ब; लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल,

(१६)   सीमित व्यक्ति र उद्यमीबीच वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन; परिचालित वित्तीय स्रोतसाधनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको,

(१७)   बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था; अनौपचारिक कारोबार र राजस्व एवम् पुँजी चुहावटमा वृद्धि; तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वभाविक उतार-चढाव;

(१८)   सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो; भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने चुनौती,

(१९)   वातावरणमाथि उच्च दवाव; जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण एवम् उत्थानशील विकास र हरित अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने चुनौती,

(२०)   विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने उपलब्धिसँगै आइपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन; दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन।